चंडीगढ़ । विश्व प्रसिद्ध एथलेटिक ब्रांड न्यू बैलेंस, जो अपनी बेहतरीन गुणवत्ता और ‘दौड़ आयोजित करने’ में उत्कृष्टता के लिए जाना जाता है, ने चंडीगढ़ के सेक्टर 17 मार्केट में अपने नए स्टोर का उद्घाटन किया। इस उद्घाटन के अवसर पर न्यू बैलेंस ने एक जोशीले ‘5 के ‘ कम्युनिटी रन का आयोजन किया, जो चंडीगढ़ के प्रतिष्ठित सुखना लेक से शुरू होकर सेक्टर 17 स्थित नए स्टोर पर समाप्त हुआ। इस आयोजन में 200 से अधिक उत्साही धावकों ने भाग लिया, जिनमें पहली बार दौड़ने वाले लोग भी थे और अनुभवी धावक भी ,जो सभी फिटनेस और दौड़ने के जुनून से एकजुट थे। यह स्टोर केवल एक रिटेल स्टोर नहीं, बल्कि ब्रांड के असली अनुभव को दर्शाता है, जहां न्यू बैलेंस की प्रतिष्ठित कारीगरी, तकनीकी प्रदर्शन गियर और आधुनिक डिज़ाइन एक साथ मिलते हैं।
न्यू बैलेंस इंडिया के कंट्री मैनेजर रादेश्वर डावर ने इस लॉन्च को लेकर अपनी खुशी जताते हुए कहा कि हमें गर्व है कि हम न्यू बैलेंस को चंडीगढ़ ला रहे हैं । एक ऐसा शहर जो ऊर्जा और फिटनेस के प्रति जागरूकता का प्रतीक है। यह 5के कम्युनिटी रन केवल एक आयोजन नहीं बल्कि यह हमारे उस दृष्टिकोण को दर्शाता है, जिसमें हम पूरे भारत में दौड़ने वाले हर व्यक्ति को प्रेरित करना चाहते हैं। पिछले साल में हमने देश में रिटेल मौजूदगी को दोगुना से भी ज्यादा बढ़ाया है और चंडीगढ़ में यह स्टोर उसी रफ्तार का सबूत है। यह सिर्फ स्टोर नही, बल्कि इनोवेशन, प्रदर्शन और शैली को एक ही छत नीचे लाने वाला अनुभव केंद्र है।

मोहाली । टायनॉर ग्रुप मोहाली से कार्यरत मल्टीनेशनल कंपनी ने एक ऐतिहासिक पहल के तहत, अपने  हाई इम्पैक्ट लीडरशिप प्रोग्राम के तहत 15 प्रमुख प्रोफेशनल लीडर्स को सम्मानित किया है । ये अपनी तरह की यूनिक  पहल है, जिसे इससे पहले पूरे ट्राईसिटी एरिया या पंजाब रीजन में नहीं देखा गया है। ये सम्मान समारोह मोहाली स्थित कंपनी के नए वेंचर आर्टेक टेक्सटाइल्स के परिसर में आयोजित किया गया। इस नए प्लांट का उद्घाटन हाल ही में पंजाब के उद्योग मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंध ने किया था।
प्रत्येक चुने गए लीडर को एक नई कार प्रदान की गई, जो न केवल पुरस्कार बल्कि गहन आर्गेनाइजेशनल विश्वास का प्रतीक है। नई कारों के साथ-साथ, सम्मानित लीडर्स को इम्पलॉयी  स्टॉक ओनरशिप प्लान्स , इंटरनेशनल लेजर  ट्रैवल और  कई अन्य एग्जीक्यूटिव प्रिवलेजेज के साथ कई सारे अन्य लाभ भी मिलेंगे। ये इंसेटिव्स, टायनॉर कि अधिक क्षमतावान लीडर्स में निवेश करने और उन्हें आगे बढ़ाने की सस्टेनेबल रणनीति का हिस्सा हैं।
डॉ. पीजे सिंह, चेयरमैन और एमडी, टायनॉर ने इस बात पर ज़ोर दिया कि एचआईएल पहल केवल एक सम्मानित करने या कोई रिवॉर्ड देने का माध्यम नहीं है, बल्कि सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए एक परिवर्तनकारी इंजन है। उन्होंने कहा कि ये लीडर्स हमारे डीएनए को समझते हैं और टायनॉर की विरासत को मजबूती, समर्पण और इनोवेशन के साथ आगे बढ़ाएंगे। जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे, मुझे उम्मीद है कि हमारे और भी लोग एचआईएल प्रोग्राम में शामिल होंगे और भविष्य के लिए तैयार लीडर्स बनकर उभरेंगे।
यह उल्लेखनीय है कि एचआईएल प्रोग्राम एक दूरदर्शी, योग्यता पर आधारित पहल है जिसे टायनॉर के अंदरूनी टेलेंट को प्रोत्साहित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। काग्निटिव और साइकोमेट्रिक टेस्ट्स, लीडरशिप सिमुलेशन और टैलेंट पैनल्स सहित स्ट्रक्चर्ड इवैल्यूएशंस के साथ, टेक्नोलॉजिकल-ऑपरेटेड पीपल कंसल्टिंग कंपनी कोग्नोज़ के साथ साझेदारी में 50 टॉप परफॉर्मर्स को चुना गया, जिनमें से 15 एचआईएल के रूप में सामने आए। 
ए.जे. सिंह, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, टायनॉर ने कहा कि टायनॉर में हमारा मानना है कि हमारे लोग सिर्फ़ इम्पलॉयी  नहीं हैं,वे टायनॉर की ग्लोबल महत्वाकांक्षा के पीछे प्रेरक शक्ति हैं। हमारा मानना है कि कंपनी की अंदरूनी प्रतिभाओं में निवेश हमारे विकास को गति देने का सबसे शक्तिशाली माध्यम है।
अभयनूर सिंह, डायरेक्टर, स्ट्रेटजी, टायनॉर के अनुसार, एचआईएल प्रोग्राम सिर्फ एक टेलेंट इनीशिएटिव नहीं, बल्कि संपूर्ण बदलाव के लिए एक रणनीतिक माध्यम है। उन्होंने कहा कि हमारे अत्याधिक क्षमता वाले लीडर्स को सशक्त बनाकर, हमारा लक्ष्य निर्णय लेने वालों की अगली जेनरेशन को आकार देना है जो रणनीति को कार्रवाई में और महत्वाकांक्षा को वास्तविकता में बदलेंगे।
पारस बाफना, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, टायनॉर, जो एक कॉलेजियम सदस्य भी हैं, ने कहा कि “एचआईएल प्रोग्राम टैलेंट में एक रणनीतिक निवेश है जिसका उद्देश्य पॉजिटिव बिजनेस परिणाम प्राप्त करना है। लीडर्स को अधिक अधिकार और व्यापक ज़िम्मेदारियां प्रदान करके, उन्हें ऐसी नए प्रयासों और पहलों का नेतृत्व करने के लिए तैयार किया जाता है जो सीधे तौर पर टॉप-लाइन आय ग्रोथ और बॉटम-लाइन कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, दोनों को प्रभावित करती हैं।

चंडीगढ़। पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई) के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रमुख रीजनल और रेगुलेटरी मुद्दों को लेकर चंडीगढ़ के कॉर्पोरेट भवन में कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पीएचडीसीसीआई के रीजनल (पीसीएच) एनसीएलटी एवं कॉर्पोरेट मामलों की समिति के संयोजक सीएस राहुल जोगी, पीएचडीसीसीआई की क्षेत्रीय निदेशक भारती सूद और एनसीएलटी और कॉर्पोरेट मामलों की समिति की सह-संयोजक सीएस अर्शदीप कौर जज ने किया तथा इसमें कॉर्पोरेट और लीगल बिरादरी के सीनियर प्रोफेशनल्स शामिल थे। प्रतिनिधिमंडल को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की सचिव दीप्ति गौड़ मुखर्जी (आईएएस), कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के महानिदेशक संजय शौरी और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के रीजनल डॉयरेक्टर (नार्थ) विनोद शर्मा से मिलने का अवसर मिला। प्रतिनिधिमंडल ने इन अधिकारियों के समक्ष दो प्रमुख मुद्दे उठाए जिनमें चंडीगढ़ में रीजनल डॉयरेक्टर ऑफिस स्थापित करने का अनुरोध और एमसीए वी3 कार्यान्वयन के दौरान माफी योजना के लिए अनुरोध शामिल थे। एमसीए के वरिष्ठ अधिकारियों ने पीएचडीसीसीआई की सक्रिय भागीदारी की सराहना की और आश्वासन दिया कि दोनों मामलों की गंभीरता और सहानुभूतिपूर्वक समीक्षा की जाएगी। प्रतिनिधिमंडल ने पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेशों चंडीगढ़, लद्दाख और जम्मू और कश्मीर की कंपनियों, प्रोफेशनल्स और हितधारकों को प्रभावी ढंग से सेवा प्रदान करने के लिए चंडीगढ़ में एक रीजनल डॉयरेक्टर (आरडी) ऑफिस के निर्माण की लंबे समय से चली आ रही मांग को दोहराया। अधिकारियों को बताया गया कि इससे विनियामक प्रतिक्रिया में तेजी आएगी, अनुपालन संबंधी बाधाएं कम होंगी तथा क्षेत्र में कारोबार करने में आसानी होगी। यह ऑफिस कंपनीज एक्ट के तहत आफेंसेज की कंपाउंडिंग, विलय व पुनर्गठन की स्वीकृति तथा न्यायनिर्णयन प्रक्रियाओं जैसे विषयों को देखेगा। इससे प्रशासनिक दक्षता में सुधार होगा और व्यावसायिक संचालन अधिक सुगम होगा। इस मांग को और अधिक बल देते हुए, पीएचडीसीसीआई ने भी इस संबंध में एक औपचारिक प्रस्तुति मंत्रालय को दी थी। प्रतिनिधिमंडल ने मंत्रालय से उन कंपनियों के लिए माफी योजना पर विचार करने का भी आग्रह किया, जिन्हें नए एमसीए वी3 पोर्टल पर परिवर्तन के दौरान वार्षिक रिटर्न और फॉर्म दाखिल करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा। प्रतिनिधिमंडल ने अधिकारियों को बताया कि कई हितधारकों को वास्तविक तकनीकी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिसके कारण समय-सीमाएं चूक गईं और अनपेक्षित रूप से अनुपालन नहीं हुआ। माफी या छूट योजना ऐसी कंपनियों को भारी जुर्माने के बिना अपने दाखिलों को नियमित करने की अनुमति देगी, जिससे स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा मिलेगा और विनियामक और विनियमित के बीच विश्वास का निर्माण होगा। गौरतलब है कि यह बैठक एमसीए के संयुक्त सचिव बालामुरुगन डी. (आईएएस) को 5 मई, 2025 को शास्त्री भवन, नई दिल्ली में प्रस्तुत किए गए ज्ञापन पर आधारित थी, जिसमें भारत के कॉर्पोरेट रेगुलेटरी ईको सिस्टम तंत्र में सुधार के लिए चैंबर की निरंतर प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला गया था।