अन्नदान के प्रति लोगों में बढ़ रही जागरूकता एक सराहनीय पहलः कैलाश बंका

पंचकूला । अन्न दान करना या भंडारे के रूप में आम जनता को अन्न परोसना मानवता को परिभाषित करता है। अन्न भंडारे को आयोजित करने वाले आयोजकों को दूसरों को भी इस आयोजन के तौर तरीके सिखाने चाहिए ताकि वे विधिवत रूप से अन्न भंडारे का आयोजन अपने क्षेत्र में कर सके। यह बात औद्योगिक क्षेत्र 1 में श्री श्याम करूणा फाउंडेशन द्वारा आयोजित 121वें अन्न भंडारे में फाउंडेशन के संस्थापक व समाजसेवी अमिताभ रुंगटा ने कही।
इस दौरान फाउंडेशन द्वारा आयोजित अन्न भंडारे में पंजाब के राजपुरा के सुनीता बंका व कैलाश बंका ने अपना तन मन धन से सहयोग दिया। उन्होंने अन्नदाता के रूप में एक अहम भूमिका निभाई। कैलाश बंका ने कहा कि अन्नदान के प्रति लोगों में बढ़ रही जागरूकता एक सराहनीय पहल है।इस अवसर पर सुनीता बंका व कैलाश बंका ने कहा कि अन्न भंडारा लगाना मानवता के लिए किया गया वह कर्म है जो दूसरों को भी लोक भलाई के कार्यों को करने के लिए प्रेरित करता है। भंडारे के आयोजन के दौरान अनुपमा रूंगटा, चैतन्य रुंगटा, प्रगति, सुखपाल सिंह, सुरेश जांगरा भी उपस्थित थे।

चंडीगढ़ । देश की अदालतों में करोड़ों मामले लंबित हैं और आम जनता को न्याय मिलने में अनेक वर्ष लग जाते हैं। इस समस्या के हल के लिए पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व जस्टिस रणजीत सिंह, जो पवित्र गुरुग्रंथ साहिब बेअदबी न्यायिक आयोग के पूर्व चेयरमैन भी रहें हैं, ने कहा कि देश की अदालतों में जमीनी विवादों से संबंधित लंबित अधिकतर मसलों को जिला स्तर से लेकर सुप्रीम कोर्ट के बजाए ग्रामीण पंचायतें बेहतर तरीके से निपटा सकती हैं, बशर्तें कि ये पंचायतें पार्टीबाजी अथवा किसी अन्य धड़ेबाजी को छोड़ कर सर्वसम्मति से चुनी गई हों।
जस्टिस रणजीत सिंह ने लोक-राज पंजाब, कीर्ति किसान मंच, भगत पूरन सिंह पिंगलवाड़ा सोसायटी, संस्कृति और विरासत संरक्षण मंच, उत्तम-खेती किसान यूनियन, पूर्व सैनिक और युवा मंच की संयुक्त मुहिम लोक एकता मिशन से जुड़ने के बाद चंडीगढ़ प्रेस क्लब में आयोजित एक पत्रकार वार्ता को सम्बोधित करते हुए कहा कि पंजाब में आने वाले कुछ अर्से में पंचायती चुनाव होने संभावित हैं जिनमें गांव -गांव जाकर लोक एकता मिशन इन पंचायती चुनावों में सर्वसम्मति बनाने में जुटेगा। इसी सन्दर्भ में उन्होंने कहा कि केवल निष्पक्ष पंचायतें ही प्रभावी सुशासन का मार्ग प्रशस्त कर सकती हैं और ग्रामीण पंजाब को और अधिक पतन से बचा सकती हैं। सर्वसम्मति से चुनी गई ग्राम पंचायतें राजनीतिक गुटबाजी के कारण गांवों में व्याप्त गुटबाजी, हिंसक प्रतिद्वंद्विता, अवांछित मुकदमेबाजी और विनाशकारी प्रतिस्पर्धा जैसी विभिन्न बुराइयों से पीड़ित गांवों में सद्भाव बहाल करेंगी। इससे ग्रामीण विकास और गांवों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने जानकारी दी कि 2024 के आंकड़ों के अनुसार, 5.1 करोड़ अदालती मामले लंबित हैं जिनमें से 30 वर्षों से अधिक समय से लंबित मामलों में से 87 फीसदी यानी 4.5 करोड़ मामले जिला अदालतों में हैं। विभिन्न अदालतों में लगभग 25 प्रतिशत मामले और सर्वोच्च न्यायालय में लगभग 66 प्रतिशत मामले केवल भूमि और संपत्ति विवादों से संबंधित हैं जिन्हें पंचायतें आसानी से हल कर सकती हैं। जिनका निपटारा आज भी लोक अदालतों में समझौते करवा कर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सर्वसम्मत पंचायतें न्यायपालिका को तेजी से समय पर न्याय देने में मदद करेंगी। इससे कानून-व्यवस्था में जबरदस्त सुधार होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कई गुना वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण संकट का एक प्रमुख कारण यह है कि पंचायतें जो मूल रूप से स्थानीय सरकारें हैं, राजनीतिक गुटबाजी के कारण अप्रभावी, अपंग और बेजान हो गई हैं और लोगों का विश्वास खो रही हैं।

पंजाब में आने वाले कुछ अर्से में संभावित पंचायती चुनावों में सर्वसम्मति बनाने में जुटेगा लोक एकता मिशन

स्वर्ण सिंह बोपाराय, पूर्व आईएएस, पद्मश्री, कीर्ति चक्र, पूर्व केंद्रीय सचिव, पंजाबी यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति व कीर्ति किसान फोरम के अध्यक्ष ने कहा कि कानूनी इतिहास और अपराध के आँकड़े स्पष्ट रूप से गन्दी राजनीति की शिकार पंचायती संस्थाओं की विश्वसनीयता खोने के बाद अपराध दर में लगातार कई गुना वृद्धि दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक गुटबाजी ने पक्षपातपूर्ण पंचायतों के माध्यम से जड़ें जमा ली हुई हैं और सर्वसम्मति से चुनी गई तटस्थ पंचायतों का स्थान ले लिया है, जोकि दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। उनके मुताबिक राजनीतिक गुटों की पक्षपातपूर्ण पंचायतों ने स्थानीय सरकार की न्यायिक और प्रशासनिक स्थिति को त्याग दिया है। इससे जमीनी स्तर की लोगों की संसद यानी पंचायत कि व्यवस्था ढह गई है। उन्होंने आगे कहा कि जो विवाद स्थानीय सरकार यानी पंचायत स्तर पर आसानी से हल किए जा सकते हैं, उनमें अदालतों में लंबित मामलों का 50 फ़ीसदी हिस्सा होता है।
इस अवसर पर मौजूद लोक राज पंजाब के अध्यक्ष व लोक एकता मिशन के संयोजक डॉ. मंजीत सिंह रंधावा तथा संस्कृति और विरासत संरक्षण के अध्यक्ष एडवोकेट गुरसिमरत सिंह रंधावा, जिन्होंने अप्रैल 2016 में दिल्ली में न्यायपालिका के एक राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान सरकारी उदासीनता को उजागर किया था, भी मौजूद थे। इन्होने बताया कि लोक एकता मिशन ने महसूस किया है कि कानून का पालन करने वाले सभी नागरिकों को उनके सम्मान के साथ जीने के अधिकार से वंचित कर दिया गया है। सबसे शांतिपूर्ण और स्वस्थ ग्रामीण समुदाय होता है जो इन विवादों के शांतिपूर्वक निपटारे के लिए आपसी सहमति के लिए सक्षम है।
इन सभी ने दृढ़तापूर्वक अपने मिशन को सिरे लगाने का संकल्प लिया।

चंडीगढ़। ट्राइसिटी का औद्योगिक परिदृश्य गोपाल स्वीट्स के मोहाली इंडस्ट्रियल इकनॉमिक जोन (एमआइइजेड) में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के साथ और भी बड़ा और अधिक गतिशील हो गया है। एमआइइजेड रॉयल एस्टेट ग्रुप द्वारा चलाई जा रही एक अद्वितीय औद्योगिक पहल है, जो ट्राईसिटी और पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर में औद्योगिक क्रांति लाने के लिए एक गेम-चेंजर साबित होगी। यह 150 एकड़ में फैला है और अगले 3 वर्षों में इसे 500 एकड़ तक विस्तारित करने की योजना है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, क्षेत्र के सबसे बड़े रेलवे जंक्शन और शंभू बैरियर के सूखे बंदरगाह के करीब है, जो चारों राज्यों के साथ बेहतरीन कनेक्टिविटी का लाभ प्रदान करती है। यह इसे ट्राइसिटी में सबसे बेहतरीन औद्योगिक टाउनशिप बनाता है। गोपाल स्वीट्स पंजाब, हरियाणा हिमाचल में सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित ब्रांड है। गोपाल स्वीट्स प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर शरणजीत सिंह कहते हैं कि हमारे उत्पादों की नाशवान प्रकृति के कारण, हम एक केंद्रीय और रणनीतिक स्थान की तलाश में थे। एमआइइजेड में हमें यह स्थान मिला, जहां हम 150 करोड़ रुपये के निवेश के साथ मिठाई, नमकीन, बेकरी और दूध उत्पादों के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के रूप में स्थापित हो रहे हैं।
एमआइइजेड में एक और उल्लेखनीय उद्योग जो पूरा होने के करीब है, वह एक खाद्य प्रसंस्करण यूनिट है, जो 100 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के साथ 4 एकड़ में फैली हुई है। यह संयंत्र पंजाब के किसानों, खाद्य उत्पादकों के लिए सभी संचालन करेगा और ट्राईसिटी के युवाओं के लिए नौकरी के अवसर भी पैदा करेगा। उन्नत जर्मन मशीनरी, तकनीक से लैस, यह खाद्य प्रसंस्करण इकाई न केवल परिवहन, श्रम, टोल आदि की सभी ओवरहेड लागत को कम करेगी, बल्कि ट्राईसिटी के कुशल और अकुशल युवाओं के लिए नौकरी के अवसर भी पैदा करेगी । एमआइइजेड के डायरेक्टर आशीष मित्तल का कहना है कि हमारे पास एमआइइजेड में 50 से अधिक प्रतिष्ठित उद्योग हैं, जिनमें फार्मास्यूटिकल्स, पैकेजिंग, खाद्य प्रसंस्करण, कृषि, इंजीनियरिंग, ट्रैक्टर और ऑटो पार्ट्स, धातु और बाथ फिटिंग्स, मशीनें, फर्नीचर, मार्बल, ग्रेनाइट आदि शामिल हैं। एमआइइजेड में स्थापित हो रहे हर उद्योग को पंजाब सरकार के इन्वेस्ट पंजाब पहल और भारत सरकार के एमएसएमई मेक इन इंडिया” पहल के तहत सभी लाभ प्राप्त होंगे।रॉयल एस्टेट ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर नीरज कंसल ने कहा कि एमआइइजेड एक नई औद्योगिक क्रांति लाने वाला है। इसमें कन्वेंशन सेंटर, केंद्रीय रिसेप्शन लॉबी, मीटिंग रूम, कॉन्फ्रेंस हॉल, फूड कोर्ट, पूर्ण रूप से सुसज्जित प्रयोगशाला, स्किल डेवलपमेंट सेंटर, स्टाफ कैंटीन जैसी सुविधाएं और सेवाएं शामिल हैं।
रॉयल एस्टेट ग्रुप के प्रेजिडेंट कर्नल इंदरजीत सूरी ने कहा कि उनका ग्रुप एमआइइजेड में क्षेत्र के लगभग 50,000 कुशल और अकुशल लोगों को रोजगार प्रदान करने के साथ-साथ पंजाब राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने का विजन रखता है ।मोहाली इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, यानी एमआईए ने एमआइइजेड को उसके वर्तमान आकार और स्थिति तक लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एमआइइजेड के डायरेक्टर आशीष मित्तल ने मोहाली इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों और सदस्यों के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त की और कहा कि वे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में रवि जीत सिंह, अध्यक्ष इंडस्ट्रियल बिजनेस ओनर्स एसोसिएशन, सेक्टर 82, मोहाली, एआर चौधरी, अध्यक्ष चनालोन इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, जगदीप सिंह, पूर्व उपाध्यक्ष, मोहाली इंडस्ट्रियल एसोसिएशन और इकबाल सिंह, पूर्व संयुक्त सचिव, एमआइए की प्रतिष्ठित उपस्थिति के लिए सम्मानित महसूस कर रहे हैं।