प्रौढ शिक्षा कर्मी यूनियन ने पूर्व जेबीटी अध्यापकों की ग्रेज्युटी व पेंशन जल्द जारी करने की मांग उठाई

चंडीगढ़ । प्रौढ शिक्षा कर्मी यूनियन हरियाणा ने पूर्व अनुदेशक (जेबीटी अध्यापकों) की बकाया राशि का भुगतान करने पर हरियाणा राज्य सरकार और राजेश खुल्लर-(एसीएस) का आभार जताया है। यूनियन ने राज्य सरकार से उनकी ग्रेज्युटी व पैशन भी जल्द से जल्द जारी किए जाने की मांग की है। चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत करते हुए यूनियन के पदाधिकारी सत्यपाल शर्मा ने कहा कि वर्ष 1978 में राज्य में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चलाया गया था। प्रौढ़ शिक्षा कर्मियों ने सितंबर 1985 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर एक समान वेतन की मांग उठाई थी। वर्ष 1988 में इस कार्यक्रम में सेवारत कर्मचारियों ने नियमित कर्मचारियों के सम्मान वेतन की मांग को सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वीकार करते हुये राज्य सरकार को निर्देश दिये गये।
वर्ष 1990 में राज्य सरकार द्वारा प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम बंद करने का निर्णय लिया गया। जिसके विरूद्ध हम जैसे याची समायोजन की मांग के साथ पुनः सुप्रीम कोर्ट में गए तथा 17.11.1992 को सुप्रीम कोर्ट ने याची तथा उन समान अन्य कर्मचारियों को उनकी योग्यता के आधार पर शिक्षा विभाग में सरकारी नौकरी में समायोजन के आदेश दे दिए।
वर्ष 1993 में उक्त आदेशों की पूर्ण अनुपालना न होने के कारण दायर की गई कंटेंप्ट पिटीशन को ये कहते हुये खारिज कर दिया कि 28 करोड़ एरिएर में से सरकार 20 करोड़ के करीब दे चुकी है। अतः ये विथफुल्ल कंटेंप्ट के दायरे में नही आती। इस फैसले के बाद शिक्षा विभाग ने शेष 8 करोड़ रूपये विद होल्ड कर लिये। जो अब तक नहीं दिये गए। जबकि कोर्ट में शिक्षा विभाग ने कहा कि बाकी राशि 8 करोड़ रुपये जल्द ही भुगतान कर देगें। इन आदेशों के संदर्भ में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में कार्य कर रहे कर्मचारियों (लिपिक, चपरासी, ड्राईवर आदि) की 22 श्रेणियों में से 21 श्रेणियों के कर्मचारियों को समायोजित कर लिया गया। जिसमें सुपरवाईजर को एसएस मास्टर के तौर पर समायोजित किया गया। परन्तु हम जैसे इंस्ट्रक्टर्स (जेबीटी) को समायोजित करने की कार्यवाही आज तक पूरी नहीं हुई। राजेश खुल्लर सीपीएससीएम ने केके अग्निहोत्री परामर्शदाता की अगवाई से विरेन्द्र सिंह (एपीओ ) के साथ अनुदेशक (इंस्ट्रक्टर्स) 1. सतपाल शर्मा (जिला हिसार) 2. जयसिंह (जिला भिवानी) 3. औमप्रकाश (जिला पलवल) इन सभी की मौजूदगी में यह फैसला हुआ कि बकाया 8 करोड़ की राशि तुरंत दी जाये और ग्रेच्युटी एवं पेंशन देने का सरकार को परामर्श दिया। राजेश खुल्लर के प्रयासों से बकाया राशि की फाईल नं. 15/3 2023 LC CFM No. 62879 (16414) के माध्यम से हमारे बकाया 8 करोड़ की राशि का भुगतान कर दिया गया है। लेकिन ग्रेज्युटी एवं पेंशन का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। श्रीमान् सुधीर राजपाल IAS ACS शिक्षा विभाग ने ग्रेज्युटी एवं पेंशन का फाईल नं. 15/3 2024 LC CFM No. 5304 ग्रेज्युटी एवं पैशन फाईल बनाने के आदेश दिये। लेकिन आज तक उपरोक्त फाईल नं. सरकारी दफ्तरों ने ही चक्कर काट रही है। अभी तक हमे न्याय नही मिला है। अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त फाईल का निपटान करके ग्रेज्युटी एवं पैंशन भी लागू की जाये। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी मांग के समर्थन में राज्य के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से भी मुलाकात कर इसका जल्द से जल्द समाधान कर अनुकंपा के आधार पर जितना ज्यादा से ज्यादा उचित हो भुगतान किया जाए। मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया है कि जल्द ही कर्मियों की मांग को पूरा करते हुए ग्रेज्युटी एवं पैंशन राशि का भुगतान करा दिया जाएगा