चंडीगढ़ । उत्तरी हरियाणा राइस मिलर्स एसोसिएशन जिसमें अम्बाला यमुनानगर और पंचकूला जिले के 500 से ज्यादा राइस मिलर्स ने अपनी मांगो और सरकारी खरीद एजेंसीज (फ़ूड एंड सप्लाई, हैफेड, एचडब्ल्यूसी) के द्वारा समय पर चावल लिफ्टिंग न होने के कारण हो रहे घाटे को विख्यात करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का चंडीगढ़ प्रेस क्लब में आयोजन किया। जिसका मुख्य मंतव्य आगामी खरीफ मार्किटिंग सीजन 2024-25 में कस्टम मिलड राइस (सीएमआर) कार्य के बारे सूचना एवं प्रार्थना करने हेतू है। इस प्रेस कांफ्रेंस में लगभग पांच सौ राइस मिलर के मालिकों ने शिरकत की। उत्तरी हरियाणा राइस मिलर एसोसिएशन के अध्यक्ष सतपाल गुप्ता, सचिव विशाल अरोड़ा, कोषाध्यक्ष राहुल अग्रवाल, कार्यकारी सदस्य अशोक कालरा, मनीष बंसल और मनमोहन चोटानी की अध्यक्षता में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। विशाल अरोड़ा ने बताया कि उत्तरी हरियाणा के राइस मिलर्स जोकि पिछले 20 वर्षों से सीएमआर का कार्य कर रहे हैं, आज बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। प्रेस कांफ्रेंस के जरिये खरीद एजेंसीज (फ़ूड एंड सप्लाई, हैफेड, एचडब्ल्यूसी) व सरकार से उत्तरी हरियाणा के राइस मिलर्स एसोसिएशन ने अपील की है उनकी समस्याओं पर जल्द से जल्द विचार कर समाधान किया जाए।
सतपाल गुप्ता ने बताया कि हरियाणा के राइस मिलर्स के पिछले चार सीजन (केएमएस 2020-21, खरीफ मार्किटिंग सीजन 2021-22, खरीफ मार्किटिंग सीजन 2022-23, खरीफ मार्किटिंग सीजन 2023-24)) के मिलाकर कुल लगभग 500 करोड़ रुपए लंबित है जिसमें अनलोडिंग, स्टैकिंग, ट्रांसपोर्टेशन किराया, डरायज, स्टॉक आर्टिकल्स का किराया इत्यादि शामिल है। गत वर्ष (खरीफ मार्किटिंग सीजन 2023-24) सरकारी गोदामों में जगह न होने के कारण चावल की डिलीवरी लेट हुई जिसके कारण मिलर्स को बहुत ज्यादा आर्थिक नुकसान हुआ है। आज भी हरियाणा के मिलर्स की 2.5 लाख मीट्रिक टन राइस की डिलीवरी पेंडिंग है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए उत्तरी हरियाणा के राइस मिलर्स आगामी सीजन (खरीफ मार्किटिंग सीजन 2024-25) में सीएमआर कार्य करने में असमर्थ हैं। उत्तरी हरियाणा राइस मिलर्स एसोसिएशन ने सरकार व खरीद एजेंसियों से अनुरोध किया है कि पिछली बकाया राशि का जल्द से जल्द भुगतान किया जाए। आगामी सीजन के लिए उत्तरी हरियाणा राइस मिलर्स एसोसिएशन की समस्याओं जैसे कि आगामी सीजन के लिए चावल लगाने जगह की पुष्टि करें, मिलिंग चार्जेज 10 रूपये प्रति क्विंटल से बढ़ा कर छत्तीसगढ़ जैसे राज्य की तर्ज पर 120 रुपए प्रति क्विंटल की जाये। सीएमआर डिलीवरी के लिए चावल के यील्ड की मात्रा 67% से घटा कर 62% की जाए, ब्रोकन राइस की मात्रा 25% से बढ़ाकर 35% ब्रोकन राइस की जाये आदि का जल्द से जल्द समाधान करें। उत्तरी हरियाणा राइस मिलर्स एसोसिएशन ने कहा कि अगर राइस मिलर्स की मांगे नहीं मानी गई तो सरकारी खरीद एजेंसियों से कोई एग्रीमेंट या रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे।
