Thursday, October 23, 2025
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चंडीगढ़ के टेनिस ईकोसिस्टम के सभी हितधारकों ने सेक्टर 10 टेनिस स्टेडियम को सीएलटीए से वापस लेने के यूटी प्रशासन के कदम का स्वागत किया

चंडीगढ़ । स्पोर्ट्स एडवोकेट और सीनियर टेनिस खिलाड़ी प्रसंग रहेजा,चंडीगढ़ के नंबर 1 मेल टेनिस खिलाड़ी नीरज यशपॉल, नीरज के पिता अजय यशपॉल, भारत के नंबर 1 अंडर 16 खिलाड़ी रिभव सरोहा के पिता नगेंद्र सरोहा और पूर्व सीएलटीए कोच रोशन लाल सक्सेना ने , चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा चंडीगढ़ लॉन टेनिस एसोसिएशन (सीएलटीए) की लीज रद्द किए जाने के बाद एक मीडिया मीट को संबोधित किया। यह सब लोग चंडीगढ़ के टेनिस ईकोसिस्टम के हितधारकों के रूप में मीडिया को सम्भोदित कर रहे थे । इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य राज्यपाल पंजाब एवं प्रशासक, यूटी चंडीगढ़ के नेतृत्व में चंडीगढ़ प्रशासन और चंडीगढ़ खेल विभाग के सेक्टर-10 टेनिस स्टेडियम को सीएलटीए से चंडीगढ़ खेल विभाग के नियंत्रण में वापस लेने के साहसिक और ऐतिहासिक निर्णय के लिए धन्यवाद देना और सराहना करना था।

उल्लेखनीय है कि प्रसंग रहेजा, सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के माध्यम से जानकारी प्राप्त करके सीएलटीए द्वारा पारदर्शिता की कमी, लीज की शर्तों के उल्लंघन और भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। रहेजा का अब मानना है कि अगला कदम सीएलटीए में की गई सभी गड़बड़ियों की जांच होना चाहिए। रहेजा ने कहा कि चंडीगढ़ ग्रामीण टेनिस अकादमी (चार्ट) योजना के तहत फंड्स की हेराफेरी का आरोप है, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग का गंभीर संदेह पैदा होता है। इसके अलावा, कर चोरी और जीएसटी उल्लंघन के भी सबूत हैं क्योंकि सीएलटीए ने करों से बचने के लिए जीएसटी नंबर के बिना व्यावसायिक गतिविधियां चलाते हुए 12एए के तहत धर्मार्थ छूट का दावा किया हुआ था । रहेजा ने आगे कहा कि सबसे बड़ी अवैधताओं में से एक प्रशासन की मंजूरी के बिना स्टेडियम परिसर के अंदर एक हॉस्टल का निर्माण और संचालन है, जो लीज की शर्तों का गंभीर उल्लंघन है। प्रसंग रहेजा ने आगे कहा कि “सीएलटीए की लीज रद्द करना और चंडीगढ़ खेल विभाग द्वारा सेक्टर 10 टेनिस स्टेडियम का प्रबंधन अपने हाथ में लेना केवल प्रशासनिक निर्णय नहीं हैं। वास्तव में, इन्हें मनी लॉन्ड्रिंग का पर्दाफाश करने, कर चोरी और जीएसटी उल्लंघनों को दंडित करने, बच्चों की सुरक्षा और चंडीगढ़ में टेनिस खिलाड़ियों के विकास को बहाल करने के उद्देश्य से लिए गए निर्णयों के रूप में भी देखा जाना चाहिए। मैं प्रशासक (यूटी) से अनुरोध करता हूं कि सीएलटीए की मान्यता रद्द करें और मामले की सीबीआई और ईडी से अच्छी तरह से जांच करवाएं।

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